रीवा एवं इंदौर मेडिकल कॉलेज के उन्नयन का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें - उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय रीवा

समाचार

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रीवा एवं इंदौर मेडिकल कॉलेज के उन्नयन का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें - उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

वरिष्ठ चिकित्सकों को 70 वर्ष तक संविदा सेवा देने का प्रस्ताव होगा तैयार

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की

 

       रीवा 26 अप्रैल 2025. उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य सेवाओं को जनसामान्य के लिए सुलभ, उच्च गुणवत्ता युक्त और व्यापक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुभव, आधुनिक मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ आधार और समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया से प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों की गहन समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्रदेश में वरिष्ठ चिकित्सकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के उद्देश्य से, उन्हें 70 वर्ष की आयु तक संविदा सेवा देने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। प्रस्ताव कैबिनेट अनुमोदन के लिए शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगी साथ ही यह निर्णय चिकित्सकों की कमी की पूर्ति करने में भी सहायक होगा।

 

       उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा और इंदौर के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसके लिए कॉलेजों का अधोसंरचना विकास, अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था अन्य आवश्यक कार्य भी समय से पूर्ण किए जाएँ। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि एमपीपीएससी के साथ नियमित संपर्क में रहते हुए सभी आवश्यक औपचारिकताओं को तत्काल प्राथमिकता से पूरा किया जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल (ई-एचआरएमएस) की तैयारी पूर्ण कर ली जाए। पोर्टल को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और त्वरित निर्णय से विभागीय कार्य में गति आएगी और सेवाओं में सुधार होगा। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, मिशन संचालक एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना उपस्थित रहे।

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यूपीएसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले शुभम का नगर आगमन पर हुआ स्वागत

 

       रीवा 26 अप्रैल 2025. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 116वीं रैंक अर्जित करने वाले शुभम शुक्ला का शहर आगमन पर आत्मीय स्वागत किया गया। रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचने पर शुभम के माता-पिता, मित्रों तथा अन्य  शुभचिंतकों ने उनका पुष्पहार से स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा सर्विसेज का अंतिम परिणाम 22 अप्रैल को घोषित किया गया था। जिसमें विभिन्न संवर्गों में युवाओं का चयन हुआ है। रीवा के रोमिल द्विवेदी ने 27वीं रैंक तथा शुभम शुक्ला ने 116वीं रैंक के साथ यूपीएससी में सफलता पाई है। दोनों की प्रारंभिक शिक्षा रीवा में ही संपन्न हुई है। विन्ध्य के दो युवाओं ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से यूपीएससी की परीक्षा में सफलता की चमक बिखेरी है।

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कृषि एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न    

 

       रीवा 26 अप्रैल 2025. आयुक्त रीवा संभाग के निर्देश पर कृषि एवं उससे संबंधित अन्य विभागीय अधिकारियों का संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा के सभागार में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उपलब्धियों का पावर प्वाइंट के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया। कार्यशाला में कृषि खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, आचार्य विद्यासागर गौ सेवा योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, टीकाकरण, दुग्ध उत्पादन योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय बागवान मिशन, सब्जी, मसाला एवं फल उद्यान योजना के विषय में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। कृषि शक्ति योजना के साथ ही कस्टम हायरिंग योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक कृषकों को दिलाने के लिए ऑनलाइन पंजीयन किए जाने की अपेक्षा भी मैदानी अमले से की गई। कार्यशाला में विभागीय मैदानी अधिकारियों-कर्मचारियों को हितग्राहीमूलक योजनाओं का समन्वित रूप से लाभ प्रदान कर इनका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किए जाने पर बल दिया गया। संयुक्त संचालक कृषि केएल नेताम ने जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत स्प्रिंकल एवं बलराम तालाब योजना के आवेदन प्राप्त करने एवं नरवाई प्रबंधन हेतु किसानों को प्रेरित करने की अपेक्षा की गई। इस अवसर पर उप संचालक कृषि यूपी बागरी, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ राजेश मिश्रा, सहायक संचालक उद्यान बृजराज सिंह सेंगर, सहायक संचालक मत्स्य अंजना सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ अजय कुमार पाण्डेय, भृगुनाथ पाण्डेय सहित कृषि एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है जल गंगा संवर्धन अभियान

 

       रीवा 26 अप्रैल 2025. रीवा एवं मऊगंज जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत तालाबों, नदियों की साफ-सफाई, हैण्डपंपों को रिचार्ज किए जाने के साथ ही जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को अभियान से जुड़ने की अपील की जा रही है।  जन अभियान परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम पंचायत रायपुर कर्चुलियान के मनवाही टोला में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मऊगंज जिले के रामपुर में कूप रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया। ग्राम पंचायत गढ़वा अंतर्गत ग्राम कदुआवन में नाला सफाई का कार्य जन सहयोग से किया जा रहा है। इसी प्रकार जनपद हनुमना अंतर्गत ग्राम पंचायत पटेहरा में नवीन अमृत सरोवर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया।

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नशा जागरूकता शिविर संपन्न  

 

       रीवा 26 अप्रैल 2025. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राकेश मोहन प्रधान तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री समीर कुमार मिश्र के मार्गदर्शन में शासकीय मार्तण्ड क्रमांक एक विद्यालय में नशा उन्मूलन विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह राठौड़ ने सामाजिक जागरूकता के लिए लोगों से आगे आने की अपेक्षा करते हुए कहा कि नशा न केवल व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमता को क्षीण करता है बल्कि उसे परिवार और समाज की मुख्य धारा से भी अलग कर देता है। नशा अपराध की जड़ है। स्वस्थ शरीर, सशक्त समाज और उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में नशे से दूर रहना श्रेयस्कर है। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश अंजली पारे ने कहा कि नशा सामाजिक समस्या का रूप ले चुका है जिसे जन जागरूकता और सामूहिक प्रयासों से ही समाप्त किया जा सकता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्र ने नशा उन्मूलन से संबंधित योजनाओं के साथ-साथ नि:शुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानाकारी दी। कार्यक्रम में प्राचार्य जयप्रकाश जायसवाल सहित शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

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मानसिक दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग केन्द्र में प्रवेश का अवसर 

दिव्यांग केन्द्र में प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज

 

       रीवा 26 अप्रैल 2025. सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के केन्द्र का संचालन किया जा रहा है। इस केन्द्र में एक अप्रैल से शिक्षण और प्रशिक्षण का नया सत्र आरंभ हो गया है। प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के लिए मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के अभिभावक 27 अप्रैल को शाम 4 बजे तक आवेदन पत्र प्रशिक्षण केन्द्र एसबीआई ग्राहक सेवा केन्द्र के सामने उपवन नगर बोदाबाग रीवा में जमा कर सकते हैं। इस संबंध में दिव्यांग केन्द्र के अधीक्षक ने बताया कि प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश के लिए साक्षात्कार 29 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से चयन समिति द्वारा लिया जाएगा। इसमें भाग लेने के लिए बच्चे की उम्र 6 से 12 वर्ष के बीच होना तथा जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी मानसिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है। बच्चे को कोई संक्रामक रोग न हो तथा बच्चा शौच संबंधी क्रियाएं संपन्न करने में सक्षम हो। आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, समग्र आईडी, परिवार आईडी, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता नम्बर, यूडीआईडी कार्ड, आयुष्मान कार्ड तथा दिव्यांग पेंशन संबंधी जानकारी देना अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ तीन पासपोर्ट आकार के फोटो तथा जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है। प्रशिक्षण केन्द्र में बच्चे का प्रवेश पूरी तरह नि:शुल्क है। चयन होने के बाद विद्यार्थी को नि:शक्तजन प्रशिक्षण केन्द्र में रहने, भोजन, उपचार, खेलकूद सामग्री तथा मनोरंजन की सामग्री नि:शुल्क दी जाएगी। स्थान सीमित होने के कारण बालिकाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। इस संबंध में अन्य जानकारियाँ मोबाइल नं. 9893925290, 9039416654 तथा 9179212330 पर प्राप्त की जा सकती हैं।

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विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन संपन्न    

 

       रीवा 26 अप्रैल 2025. मलेरिया को नियंत्रित करने तथा इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयासों के विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ संजीव शुक्ल ने इस अवसर पर बताया कि मलेरिया उन्मूलन के प्रयासों को गति देने के लिए समर्पण, नवीन योजना और टीम वर्क के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। मलेरिया दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय सहित विकासखण्डों में भी जन जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

 

       जिला मलेरिया अधिकारी श्रीमती स्मृता नामदेव ने बताया कि विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को मलेरिया व अन्य वाहक जनित बीमारियों के विषय में जानकारी देते हुए उनके बचाव के साधन अपनाने की अपेक्षा लोगों से की गई। रानी तालाब मंदिर परिसर में जागरूकता संदेश प्रदर्शन रैली, पम्पलेट वितरण आदि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि मऊगंज व रीवा जिले में विगत वर्षों से लगातार मलेरिया के प्रकरणों में गिरावट दर्ज की गई है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2027 तक स्थानीय संक्रमण शून्य हो तथा वर्ष 2030 तक मलेरिया का शत-प्रतिशत उन्मूलन हो जाए। मलेरिया दिवस आयोजन में कर्नल संदीप जायसवाल, सूबेदार भगवान, दिवाकर मिश्रा, आशीष तिवारी, अखिलेश तिवारी, राजेश तिवारी, श्रीमती कंचन सिंह आदि की उल्लेखनीय भूमिका रही। 

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समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 29 अप्रैल को  

 

       रीवा 26 अप्रैल 2025. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में भोपाल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आमजनों की शिकायतों का निराकरण करेंगे। यह कार्यक्रम 29 अप्रैल को शाम 5 बजे आयोजित किया गया है।

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अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए उड़नदस्ता दल गठित   

 

       रीवा 26 अप्रैल 2025. कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह को चिन्हित कर उनके रोकने की कार्यवाही के लिए उड़नदस्ता दल का गठन किया है। अनुभाग मऊगंज में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के साथ सीईओ जनपद, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, बीएमओ, बीईओ तथा थाना प्रभारी मऊगंज और नईगढ़ी को उड़नदस्ता दल में शामिल किया गया है। इसी प्रकार अनुभाग हनुमना में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सीईओ जनपद हनुमना, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, बीएमओ, बीईओ तथा थाना प्रभारी हनुमना उड़नदस्ता दल में शामिल किए गए हैं। यह दल विकासखण्ड स्तर पर बाल विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवाएं न देने की अपील करेंगे। कलेक्टर ने अंतर्विभागीय समन्वय से जिले में बाल विवाह न करने का परामर्श देने व बाल विवाह की सूचना कंट्रोल रूम, पुलिस थाना, चाइल्ड लाइन, एसडीएम कार्यालय तथा परियोजना कार्यालय में देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि भ्रमण के दौरान बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए बाल विवाह की रोकथाम की समुचित कार्यवाही करें।

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