रीवा एवं इंदौर मेडिकल कॉलेज के उन्नयन का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें - उप मुख्यमंत्री 

रीवा एवं इंदौर मेडिकल कॉलेज के उन्नयन का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करें - उप मुख्यमंत्री 
वरिष्ठ चिकित्सकों को 70 वर्ष तक संविदा सेवा देने का प्रस्ताव होगा तैयार
स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा की 
रीवा (कीर्तिप्रभा). उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य सेवाओं को जनसामान्य के लिए सुलभ, उच्च गुणवत्ता युक्त और व्यापक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। वरिष्ठ चिकित्सकों के अनुभव, आधुनिक मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ आधार और समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया से प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने भोपाल स्थित निवास कार्यालय में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न विषयों की गहन समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने प्रदेश में वरिष्ठ चिकित्सकों की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के उद्देश्य से, उन्हें 70 वर्ष की आयु तक संविदा सेवा देने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। प्रस्ताव कैबिनेट अनुमोदन के लिए शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगी साथ ही यह निर्णय चिकित्सकों की कमी की पूर्ति करने में भी सहायक होगा।
उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीवा और इंदौर के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि इसके लिए कॉलेजों का अधोसंरचना विकास, अत्याधुनिक उपकरणों की व्यवस्था अन्य आवश्यक कार्य भी समय से पूर्ण किए जाएँ। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर और विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया समयसीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि एमपीपीएससी के साथ नियमित संपर्क में रहते हुए सभी आवश्यक औपचारिकताओं को तत्काल प्राथमिकता से पूरा किया जाए ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ किया जा सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल (ई-एचआरएमएस) की तैयारी पूर्ण कर ली जाए। पोर्टल को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाते हुए स्थानांतरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से संपन्न करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कार्मिकों के स्थानांतरण में पारदर्शिता और त्वरित निर्णय से विभागीय कार्य में गति आएगी और सेवाओं में सुधार होगा। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, मिशन संचालक एनएचएम डॉ. सलोनी सिडाना उपस्थित रहे।
क्रमांक-241-1381-एसपी शुक्ल-फोटो क्रमांक 01 संलग्न है।  

अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए उडऩदस्ता दल गठित   
रीवा (कीर्तिप्रभा) कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह को चिन्हित कर उनके रोकने की कार्यवाही के लिए उडऩदस्ता दल का गठन किया है। अनुभाग मऊगंज में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के साथ सीईओ जनपद, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, बीएमओ, बीईओ तथा थाना प्रभारी मऊगंज और नईगढ़ी को उडऩदस्ता दल में शामिल किया गया है। इसी प्रकार अनुभाग हनुमना में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सीईओ जनपद हनुमना, परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास, बीएमओ, बीईओ तथा थाना प्रभारी हनुमना उडऩदस्ता दल में शामिल किए गए हैं। यह दल विकासखण्ड स्तर पर बाल विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं, कोर ग्रुप के सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं अशासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कार्यशाला के माध्यम से संवेदीकरण कर बाल विवाह में अपनी सेवाएं न देने की अपील करेंगे। कलेक्टर ने अंतर्विभागीय समन्वय से जिले में बाल विवाह न करने का परामर्श देने व बाल विवाह की सूचना कंट्रोल रूम, पुलिस थाना, चाइल्ड लाइन, एसडीएम कार्यालय तथा परियोजना कार्यालय में देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि भ्रमण के दौरान बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए बाल विवाह की रोकथाम की समुचित कार्यवाही करें। 
समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम 29 अप्रैल को   
रीवा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में भोपाल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आमजनों की शिकायतों का निराकरण करेंगे। यह कार्यक्रम 29 अप्रैल को शाम 5 बजे आयोजित किया गया है। 

सीधी कलेक्टर को हाईकोर्ट के सख्त निर्देश ,
आदेश का पालन करो या अवमानना के लिए तैयार रहो
  हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सीधी कलेक्टर को फटकार लगाते हुए नेशनल हाईवे अधिनियम के अंतर्गत याचिकाकर्ताओं की क्षतिपूर्ति से जुड़े मामले में दो सप्ताह के भीतर अंतिम आदेश पारित करने का सख्त निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि समय-सीमा में आदेश का पालन नहीं हुआ तो कलेक्टर अवमानना के दोषी माने जाएंगे।
याचिकाकर्ता सीधी निवासी प्रमोद कुमार शुक्ला व रजनीकांत शुक्ला की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, विनीत टहनगुरिया व आनंद शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं की निजी भूमि सार्वजनिक राजमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहीत की गई, लेकिन उन्हें क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया। मामला कलेक्टर सीधी के समक्ष लंबित था, जहां पिछले सितंबर में आदेश सुरक्षित रखने के बावजूद छह माह से अधिक समय तक निर्णय नहीं हुआ। याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कलेक्टर की निष्क्रियता को संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। विहित अधिकारी की ढिलाई नागरिकों के त्वरित वैधानिक उपचार के अधिकार में बाधक है। साथ ही, संपत्ति के अधिकार को लेकर संवैधानिक प्रविधानों का हवाला देते हुए विहित अधिकारी की जवाबदेही शीघ्र निराकरण की है। कलेक्टर का विलंब न केवल वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि यह भू-स्वामियों को उनके हक से वंचित करने जैसा है। अधिग्रहण के बाद भी क्षतिपूर्ति न मिलने से प्रभावितों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
सुनील साहू / मोनिका / 26 अप्रैल 2025/ 04.48

लोकायुक्त-ईओडब्ल्यू के पास होगा खुद का लॉकअप और इंटरोगेशन रूम
कैमरों की निगरानी में होगी पूछताछ
प्रदेश की जांच एजेंसियां लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, स्टेट सीआईडी या एसटीएफ के पास अब अपना खुद का लॉकअप और इंटेरोगेशन रूम होने वाला है। इसको लेकर राज्य के गृह विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। लंबे समय से यह जांच एजेंसियां आरोपियों को हिरासत में रखने और पूछताछ के लिए खुद के लॉकअप और इंटेरोगेशन रूम की मांग कर रही थीं, जिसे आखिरकार अब मान लिया गया है। गृह विभाग के सर्कुलर के तहत अब लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, सीआईडी, एसटीएफ, राज्य नारकोटिक्स को लॉकअप और इंटेरोगेशन रूम बनाने की अनुमति है। इसके लिए इन एजेंसियों को अपने कार्यालय में एक कक्ष चिह्नित करना होगा, जहां आरोपी को 5-6 घंटे तक पूछताछ के लिए रखा जा सकेगा। कमरे में एक टेबल होगी, जिस पर एक तरफ आरोपी और दूसरी तरफ जांच अधिकारी होंगे। रूम में एचडी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसका लाइव आउटपुट वरिष्ठ अफसरों के केबिन में दिया जाएगा, जहां से वे पूछताछ को लाइव देख सकेंगे। आरोपी को हिरासत के दौरान यहीं पर खाना भी दिया जाएगा। इन जांच एजेंसियों के वर्तमान में जो संभागीय मुख्यालय हैं, वहां इसका निर्माण किया जाएगा।
क्यों हुई जरूरत महसूस
दरअसल, वर्तमान में यह जांच एजेंसियां जब किसी को हिरासत में लेती हैं तो इनसे जांच अधिकारी अपने कक्ष में पूछताछ करते हैं या बेहद संवेदनशील मामलों में आला अधिकारीयों के कमरे में पूछताछ की जाती है। पूछताछ खत्म होने के बाद आरोपियों को नजदीकी पुलिस थाने के लॉकअप में रात बिताने के लिए लाया जाता है। इससे समय भी लगता है और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते समय आरोपियों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना पड़ता है। हाल ही में लोकायुक्त की हिरासत में रहे आरटीओ के पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा को लोकायुक्त कार्यालय के पास स्थित कोहेफिजा थाने में रखा गया था।

फिलहाल पारा 41 डिग्री के पार
जबलपुर, (ईएमएस)।  उत्तरी-पश्चिमी हवाओं से तापमान ऊपर चला गया है। अब गर्मी अपना असर दिखा रही है एक बार फिर पारा 41 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। रात का तापमान औसत के नीचे होने के बाद भी गर्मी अपना असर दिखा रही है। वहीं रात में उमस के कारण गर्मी के प्रभाव में कोई कमी नहीं आई। तेज धूप ने लोगों का पसीना निकाला और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने शरीर झुलसाया। हवा में नमीं घटने से मौसम एकदम शुष्क है। कभी पश्चिमी कभी उत्तरी हवायें चलने से तापमान में घट-बढ़ हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि 27  अप्रैल रविवार को एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है, जिले में आंधी के साथ हल्की बारिश की  संभावना बन रही हैं7 आने वाले  5 दिनों में अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री के बीच स्थिर रहेगा7 लिहाजा फसलों को सुरक्षित स्थानों में रखने की सलाह दी गई है और सब्जियों और वृक्षों में सुबह शाम सिंचाई करने की सलाह दी गई है7 मुर्गियों के शेड को ठंडा रखने की  सलाह दी है7 
    मौसम  विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान नगर का अधिकतम तापमान 41.05 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 2 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 22.06 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 1 डिग्री कम रिकार्ड किया गया। हवा में नमीं प्रात:काल 33 प्रतिशत और सायंकाल 13 प्रतिशत दर्ज की गई। उत्तरी पश्चिमी हवाएं 5 से 6 किलोमीटर की रफ्तार से चली। सूर्योदय सुबह 5.41 बजे और सूर्यास्त शाम 6.36 बजे हुआ। गत वर्ष आज के दिन अधिकतम तापमान 40.04 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री दर्ज किया गया था। अगले 24 घण्टे के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। प्रदेश में सबसे अधिक 44.4 डिग्री तापमान खजुराहो जिले में दर्ज किया गया।
सुनील साहू / मोनिका / 25 अप्रैल 2025/ 06.16
निजी स्कूलों में 5 मई से होंगे आरटीई से एडमिशन
-7 मई से 21 मई तक होंगे आवेदन
 नए शिक्षा सत्र के लिए निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को एडमिशन दिलाने राज्य शिक्षा केंद्र ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। 5 मई 2025 को नि:शुल्क प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन होगा। पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार का कार्य 7 मई से 21 मई तक किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र ने जिला कलेक्टर्स और जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश देकर कहा है कि प्रदेश में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की कार्यवाही पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। शिक्षण सत्र 2025-26 में 5 मई से प्रवेश प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू की जा रही है।
ऐसे चलेगा एडमिशन का कार्यक्रम
- कैलेंडर के अनुसार 5 मई, 2025 को नि:शुल्क प्रवेश के लिए मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल एवं उनमें उपलब्ध कक्षा की सीट का पोर्टल पर प्रदर्शन होगा।
-पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि-सुधार का कार्य 7 मई से 21 मई तक किया जाएगा।
- आवेदन के बाद सत्यापन का कार्य शासकीय जन-शिक्षा केंद्र में 7 मई से 23 मई तक होगा।
-रेंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना 29 मई तक की जाएगी।
- आवंटन के बाद अशासकीय स्कूल में प्रवेश के लिए उपस्थिति और स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग का कार्य 2 से 10 जून तक किया जाएगा।
विनोद / 26 अप्रैल 25