अब पॉलिटेक्निक कोर्स दो साल का, 12वीं के समकक्ष रहेगा, तकनीकी शिक्षा विभाग ने बोर्ड को भेजा प्रस्ताव

रीवा / भोपाल(कीर्तिप्रभा)
 तकनीकी शिक्षा को मुख्यधारा से जोडऩे और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिले को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत पॉलिटेक्निक का दो साल पूरा करने वाले विद्यार्थियों को 12वीं पास के समकक्ष माना जाएगा। यह प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा मंडल को भेजा गया है और यदि इसे मंजूरी मिलती है, तो शैक्षणिक सत्र 2025-26 से यह व्यवस्था लागू हो सकती है।
फिलहाल पॉलिटेक्निक डिप्लोमा तीन साल का होता है और इसे करने के बाद विद्यार्थी सीधे बीई के सेकंड ईयर में प्रवेश के पात्र होते हैं, लेकिन अब तक पॉलिटेक्निक करने वालों को कॉमर्स, आट्र्स या अन्य मेन स्ट्रीम्स में प्रवेश नहीं मिल पाता है, जिससे वे मुख्यधारा की उच्च शिक्षा से कट जाते थे। इस वजह से कई विद्यार्थी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने से हिचकिचाते हैं, जिससे तकनीकी शिक्षा संस्थानों में दाखिले घटे हैं।
तकनीकी शिक्षा विभाग ने पॉलिटेक्निक में एडमिशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है। प्रस्ताव के अनुसार, यदि कोई विद्यार्थी तीन साल के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेकर कम से कम दो साल की पढ़ाई पूरी करता है, तो उसे हायर सेकंडरी यानी 12वीं कक्षा के समकक्ष माना जाएगा। जानकारों का मानना है कि इस पहल से पॉलिटेक्निक की विश्वसनीयता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को करियर के अधिक विकल्प मिलेंगे। इससे न सिर्फ तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि युवाओं को शैक्षणिक लचीलापन भी मिलेगा।  माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव केडी त्रिपाठी ने कहा कि प्रस्ताव को बोर्ड में रखा जाएगा। बोर्ड में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा।
विनोद / 10 मई 25
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने 72 पंचायतों के सचिवों तथा जीआरएस को दिया नोटिस 
 रीवा (कीर्तिप्रभा) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने 9 मई को जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के सभागार में जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा की। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अन्य योजनाओं की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल खेत तालाब निर्माण, रिचार्ज पिट बनाने तथा अन्य जल संरक्षण के कार्यों में रूचि न दिखाने पर 72 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवों एवं ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। नोटिस का दो दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय सिंह ने बताया कि तीन खेत तालाब तथा 10 रिचार्ज पिट बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। जनपद की 72 ग्राम पंचायतों में से समय पर तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति जारी न करके निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई है। इससे शासन की उच्च प्राथमिकता में शामिल जल गंगा संवर्धन अभियान की लक्ष्य पूर्ति में बाधा आई है, जिसके कारण नोटिस दिया गया है। 
विकासखण्डों में करेंगे समीक्षा 
 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर विकासखण्डों में आयोजित बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। समीक्षा बैठक 11 मई को दोपहर बाद 3 बजे से त्योंथर तथा 12 मई को सुबह 11 बजे से रीवा विकासखण्ड कार्यालय में आयोजित की गई है। इसी तरह 12 मई को दोपहर 3 बजे से विकासखण्ड कार्यालय नईगढ़ी तथा 14 मई को विकासखण्ड कार्यालय मऊगंज में दोपहर बाद 3 बजे से बैठक आरंभ होगी। इन बैठकों में जल गंगा संवर्धन अभियान, मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल व्यवस्था, सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण तथा समग्र ई केवाईसी अपडेशन की समीक्षा की जाएगी। 
जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। 
गौमाता की सेवा ही मानव कल्याण - उप मुख्यमंत्री 
रीवा (कीर्तिप्रभा)उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने होटल विजय विलास में आयोजित प्रांतीय राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ के सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि निराश्रित और बीमारी गौवंश की सेवा तथा पुनर्वास वर्तमान समय की बड़ी चुनौती है। सरकार आधुनिक गौशालाओं का निर्माण कराकर निराश्रित गौवंश को आश्रय देने तथा खेती को बचाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में उन्नत गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। इनमें हजारों गायों को नया जीवन मिलेगा। इस अभियान में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। गौमाता की सेवा से ही मानव जाति का कल्याण होगा। अगर गौमाता बेसहारा रही तो मानव जाति का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। रीवा में बसामन मामा गौवन्य विहार में सात हजार से अधिक निराश्रित गायों को आश्रय दिया गया है। इन गायों की सेवा में पशु चिकित्सक बड़ी तत्परता और लगन से कार्य कर रहे हैं। शीघ्र ही हिनौती में भी आधुनिक गौशाला शुरू होगी जिसमें लगभग 25 हजार गौवंश को रखने का लक्ष्य रखा गया है। 
    उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन को आधुनिक और व्यवस्थित बनाना आवश्यक है। पशुपालन को अपनाकर ही किसान खेती को लाभ का व्यवसाय बना सकेंगे। गौवंश को दूध न देने पर बेसहारा छोडऩे की मानसिकता है। गौमाता यदि दूध नहीं दे रही है तो भी उसका गोबर और गौमूत्र बहुमूल्य है। गौमाता में देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए गोबर का उपयोग पूजा में भी किया जाता है। आधुनिक गौशालाओं में गोबर से अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाने के साथ सीएनजी प्लांट लगाए जा रहे हैं। पशु चिकित्सकों की सराहना करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर तो रोगी से पूछकर उसका इलाज करते हैं। पशु चिकित्सक बेजुबान पशुओं के लिए भगवान की तरह हैं। समारोह में पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्यमंत्री श्री लखन पटेल ने कहा कि पशुपालन विभाग को विभिन्न नवाचारों के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सदैव पशुपालन विभाग को प्राथमिकता दी है। डेयरी के विकास के लिए बाबा साहब अंबेडकर गौ संवर्धन योजना लागू की गई है। इसमें कम से कम 25 दुधारू पशु की एक यूनिट बनाई गई है। प्रत्येक यूनिट पर पशुपालक को अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से डेयरी व्यवसाय को नया आयाम मिलेगा। अभी प्रदेश में 10 लाख लीटर दूध का प्रतिदिन संग्रहण होता है। इसे 50 लाख लीटर प्रतिदिन करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। 
    समारोह में पशु चिकित्सा अधिकारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मेडिकल के डॉक्टरों की तरह पशु चिकित्सा अधिकारियों को भी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। पशु चिकित्सा संघ की सभी उचित मांगे पूरी की जाएंगी। पशु चिकित्सा अधिकारियों का कार्य मानव के डॉक्टरों से अधिक कठिन और महत्वपूर्ण है। प्रदेश में हेल्पलाइन 1962 की गाडिय़ों से पशुओं का उपचार बेहतर हुआ है। इन गाडिय़ों की संख्या दुगनी करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में निराश्रित गौवंश बड़ी चुनौती हैं। बेसहारा गायों के लिए प्रदेश में 22 स्थानों पर शीघ्र ही आधुनिक गौशालाओं का संचालन शुरू हो जाएगा। सरकार दो वर्षों में सभी बेसहारा गायों को गौशाला में व्यवस्थित कर देगी तब सड़कों पर गौवंश नहीं दिखेगा। गौशालाओं को पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल की तरह विकसित करेंगे। समारोह में पशु चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ मनोज गौतम ने कहा कि सरकार ने गौशाला के गौवंश के लिए 20 रुपए प्रतिदिन से राशि बढ़ाकर 40 रुपए कर दी है। इसी तरह आधुनिक डेयरी निर्माण के लिए भी ऋण और अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। पशु चिकत्सा अधिकारियों को भी मेडिकल डॉक्टरों के समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष किया जाना आवश्यक है।
 समारोह में अतिथियों का स्वागत करते हुए संयुक्त संचालक पशुपालन डॉ राजेश मिश्रा ने कहा कि मानव में कई रोग पशुओं के माध्यम से पहुंचते हैं। मानव के स्वस्थ रहने के लिए सभी पालतू पशुओं का स्वस्थ रहना आवश्यक है। मानव और पशुओं की स्वास्थ्य रक्षा तथा पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। पशुपालन खेती से भी पुराना व्यवसाय है। पशुपालन गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भी रोजगार का अवसर दे रहा है। कार्यशाला में डॉ अरूणेन्द्र शुक्ला ने कार्यक्रम के उद्देश्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में पूर्व महापौर श्री राम सिंह, जिला भाजपाध्यक्ष मऊगंज श्री राजेन्द्र मिश्रा, पशु चिकत्सा चिकित्सक संघ के सचिव डॉ नीलेश देसाई, डॉ केके पाण्डेय, डॉ साकेत मिश्रा, डॉ प्रकृति मिश्रा, डॉ वीरेन्द्र विक्रम सिंह तथा रीवा और शहडोल संभाग के सभी जिलों के पशु चिकित्सा अधिकारी शामिल रहे। समारोह में अतिथियों और सेवानिवृत्त पशु चिकित्सा अधिकारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला का संचालन श्री अवनीश शर्मा ने किया । 
क्रमांक-114-1554-उमेश तिवारी-फोटो क्रमांक 01 से 05 संलग्न हैं।  
पशुपालन मंत्री ने मऊगंज के विकास कार्यों सहित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की 
रीवा (कीर्तिप्रभा). पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार एवं प्रभारी मंत्री मऊगंज श्री लखन पटेल ने रीवा सर्किट हाउस में मऊगंज जिले में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का आमजनों तक लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित कराएं। उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान में किए जा रहे जल संरक्षण के कार्यों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की तथा निर्देशित किया कि जिले में जल संरक्षण के कार्य तीव्र गति से पूरे कराए जाएं। उन्होंने जिले में संचालित विकास कार्यों की भी जानकारी प्राप्त की तथा कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान विधायक देवतालाब श्री गिरीश गौतम, जिला भाजपाध्यक्ष डॉ राजेन्द्र मिश्र, कलेक्टर संजय कुमार जैन, पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी उपस्थित रहे। 
नेशनल लोक अदालत में 1326 प्रकरणों का किया गया निराकरण 
रीवा (कीर्तिप्रभा). मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत प्रकरण निराकरण के लिए जिला एवं तहसील न्यायालयों में कुल 43 खंडपीठों का गठन किया गया था। जिसमें प्रीलिटिगेशन के 785 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 7058729 की अवार्ड राशि पारित की गई। वहीं 541 लंबित प्रकरणों के निराकरण में 56216878 रूपए की अवार्ड राशि पारित की गई। नेशनल लोक अदालत में इस तरह कुल 1326 प्रकरणों का निराकरण किया गया एवं 33275607 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई।   नेशनल लोक अदालत में दाण्डिक के 150 प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसी प्रकार चेक बाउंस के 114, मोटर क्लेम के 148, सिविल के 20, पारिवारिक विवाद के 25, विद्युत संबंधी 119, उपभोक्ता फोरम के दो, श्रम के एक तथा अन्य लंबित 60 प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत में किया गया। इसी प्रकार विद्युत प्रकरण प्रिलिटिगेशन के 35, बैंक प्रिलिटिगेशन के 203, जल कर प्रिलिटिगेशन के 537 तथा अन्य प्रिलिटिगेशन के 10 प्रकरणों का निराकरण हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा श्री राकेश मोहन प्रधान ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए0डी0आर भवन में दीप प्रजज्जवलन कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोक अदालत प्रभारी श्री सुरेन्द्र कुमार विशेष न्यायाधीश, श्री समीर कुमार मिश्रा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री अविनाश चंद्र तिवारी प्रधान न्यायाधीश, श्री असरफ अली जिला न्यायाधीश, श्री सुधीर सिंह राठौड जिला न्यायाधीश, श्री संदीप श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश, श्री मोहित कुमार जिला न्यायाधीश, श्री आशीष कुमार शुक्ला जिला न्यायाधीश, , श्री मुकेश कुमार कोरी वरिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, सुश्री कंचन सैनिक कनिष्ठ खण्ड न्यायाधीश, श्री रंजीत भदकरिया प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, श्री अखण्ड प्रताप सिंह एड. श्री देवीशंकर ओझा सचिव अधिवक्ता संघ, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा, डिफेन्स कौन्सिल के श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री मंजूर अहमद मंसूरी, श्री आनंद पाण्डेय, श्री अनीश पाण्डेय, श्रीमती आरती तिवारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।ड्ढ
नियमितिकरण में अफसर बने रोड़ा
-  हाईकोर्ट ने नियमित करने की कार्य योजना मांगी, सरकार के पास दैवेभो के आंकड़े ही नहीं
दैनिक वेतन भोगी और अस्थायी कर्मचारियों को नियमित किए जाने के लिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्ययोजना मांगी है। इस कार्ययोजना की जानकारी देने और अमल करने की बात तो दूर रही, सरकार को यही नहीं पता है कि किस विभाग में कितने कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी (दैवेभो) और अस्थायी कर्मचारी के रूप से काम कर रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग तीन माह में भी विभागों से इसकी जानकारी नहीं ले पाया है।
दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसएलपी प्रकरण जग्गू वर्सेस भारत सरकार और विनोद कुमार वर्सेस भारत सरकार में पारित निर्णय के आधार पर जबलपुर हाईकोर्ट में साल 2024 में रिट पिटीशन लगाई है। जिस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। कहा कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितिकरण को लेकर राज्य सरकार अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करे।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके बाद सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को निर्देश जारी कर कहा है कि 16 मई 2007 की स्थिति में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति अनियमित है लेकिन अवैधानिक नहीं है। यह कर्मचारी 1 जनवरी 2025 तक काम कर चुके हैं या अभी कर रहे हैं। इस आधार पर ऐसे कर्मचारियों की जानकारी शासन को भेजी जाए।
15 दिन में मांगी थी जानकारी, दो माह में नहीं मिली
सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर फरवरी 2025 में निर्देश जारी कर सभी विभागों से जानकारी मांगी थी। इसके बाद रिमांइडर भी भेज दिए लेकिन विभाग यह नहीं बता पाए हैं कि कितने स्थायी, अस्थायी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी काम कर रहे हैं। यह जानकारी 16 मई 2007 से एक जनवरी 2025 की स्थिति में अलग-अलग विभागों में पदस्थ कर्मचारियों के मामले में दी जाना है। चूंकि विभागों ने इसकी जानकारी ही शासन को नहीं दी है, इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग अब एक बार फिर इसको लेकर जानकारी मंगा रहा है।
एनसीईआरटी की किताबों से हटे मुगल सल्तनत के पन्ने
- एनसीईआरटी ने कक्षा 7वीं की किताबों से हटाए मुगल साम्राज्य और महाभारत के सभी चेप्टर
देश में लागू की गई नई शिक्षा नीति के तहत अब निजी स्कूलों में भी एनसीईआरटी की किताबें लागू कर दी गई हैं। इसके साथ ही एनसीईआरटी ने इस साल जनवरी में ही कक्षा पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं का सिलेबस बदलने की घोषणा कर दी थी। अब बाजार में नए सिलेबस की नई किताबें आ चुकी हैं। लेकिन इन किताबों में पुरानी किताबों से काफी अधिक भिन्नता है। विशेष कर कक्षा सातवीं की किताबों में पूरा का पूरा सिलेबस ही बदल दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में किताब में मुगल काल की जगह मध्य प्रदेश की संस्कृति सहित अन्य ज्ञानवर्धक सब्जेक्ट को शामिल किया गया है।
पिछले वर्ष तक चल रही एनसीईआरटी की कक्षा सातवीं की किताबों में इतिहास की किताब में चैप्टर 4 में पेज नंबर 37 से लेकर पेज नंबर 48 तक 12 पेज में केवल मुगल साम्राज्य जिक्र था। इन पेजों में 16 वीं एवं 17 वीं शताब्दी का दौर दिखाया गया था। जिसमें जहांगीर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के कार्यकाल का उल्लेख किया गया। इसमें मुगल काल की मुद्राएं, वहां की शासन व्यवस्था, वास्तु कला, धर्म, संस्कृति आदि का उल्लेख किया गया था।
नए सिलेबस में मौसम, जलवायु, व्यवसाय शामिल
इसी तरह चैप्टर 8 में 18 वीं शताब्दी की राजनीति एवं मुगल साम्राज्य के बारे में पेज नंबर 94 से लेकर पेज नंबर 104 तक विस्तार से वर्णन किया गया। लेकिन सरकार ने इस साल लागू की नई शिक्षा नीति के तहत पूरा सिलेबस बदल दिया है। नए सिलेबस में मुगल साम्राज्य को हटाकर मौसम, जलवायु, भौगोलिक परिवर्तन, भारतीय संविधान, बाजार की समीक्षा, व्यवसाय सहित कई अन्य विषयों को विस्तृत रूप में शामिल किया गया है।
महाभारत की पूरी किताब की अलग
290 पेज वाली इस किताब में तीन विषयों को एक साथ जोडकऱ एक बनाया गया है। उसी में यह सारे के सारे विषय शामिल किए गए हैं। जिसमें नई तकनीक नए तरीके बाजारबाद की नई व्यवस्थाएं एवं अन्य प्रमुख सामग्रियां शामिल की गई हैं। किताबों से सिर्फ मुगलों का इतिहास ही नहीं हटाया गया है बल्कि महाभारत की एक पूरी किताब भी अलग कर दी गई है। महाभारत की एक किताब ही थी जिसमें ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियां दी गई थीं, लेकिन इस किताब को हटाकर अब एक अन्य किताब लागू की गई है। जिसमें दूसरे अन्य समसामयिक विषयों को शामिल किया गया है।
50 वर्ष से पढ़ रहे हैं मुगलों को
शिक्षाविदों को कहना है कि परिवर्तन संसार का नियम है। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह नई शिक्षा नीति नहीं है, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि व्यक्ति से ऊपर राष्ट्र है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम 50 वर्ष से मुगलों को पढ़ रहे हैं, हमने अकबर को पढ़ा, बाबर को पढ़ा। लेकिन इस काल में ऐसी उपलब्धियों को जाने जो ज्ञान के नाम पर विज्ञान के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर संग्रहित हैं। तो उनसे सीखना जरूरी है। व्यक्ति की जगह हम ज्ञान को महत्व देंगे। अपनी विरासत पर महत्व देंगे।
उचित मूल्य दुकान बदरांव व कोनियाखुर्द निलंबित 
रीवा (कीर्तिप्रभा) खाद्य सुरक्षा योजना के हितग्राहियों की ई केवाईसी में लापरवाही बरतने पर दो उचित मूल्य दुकानों को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार एसडीएम सिरमौर आरके सिन्हा ने ममता स्वसहायता समूह द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान बदरांव को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम त्योंथर संजय जैन ने सेवा सहकारी समिति कुठिला द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान कुठिला को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इन दुकानों से खाद्यान्न वितरण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। उचित मूल्य दुकान बदरांव को सेवा सहकारी समिति बदरांव तथा उचित मूल्य दुकान कोनियाखुर्द को कोटराखुर्द से संबद्ध कर दिया गया है। 
सात ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी 
रीवा (कीर्तिप्रभा). मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान के सात ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जनपद पंचायत सभागार में आयोजित बैठक में अनुपस्थित रहने पर ग्राम पंचायत भौवार के रोजगार सहायक राजेश चतुर्वेदी, उमरिहा की श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय, सुरसाखुर्द के राहुल तिवारी, बरा के वरूण मिश्रा, मनिकवार नम्बर दो की श्रीमती शालू शुक्ला, मेथौरी के जावेद खान, जरहा पंचायत की रोजगार सहायक श्रीमती सविता पाण्डेय सहित डाटा इंट्री आपरेटर हनुमना विकास कुमार द्विवेदी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 
प्रधानमंत्री आवास योजना में समग्र सीडिंग पूर्ण न करने पर सीईओ जनपद को नोटिस जारी  
रीवा (कीर्तिप्रभा) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में समग्र सीडिंग पूर्ण न कराने पर जनपद सीईओ मऊगंज रामुशल मिश्रा, जनपद सीईओ नईगढ़ी श्रीमती कल्पना यादव एवं जनपद सीईओ हनुमना को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 मई तक शत-प्रतिशत हितग्राहियों के समग्र सीडिंग कराने के निर्देश दिए हैं। 
उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज विभिन्न बैठकों का आयोजन 
रीवा (कीर्तिप्रभा) उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल 11 मई को सुबह 9 बजे बसामन मामा गौवंश वन्य विहार में बैठक लेकर बसामन मामा गौवंश वन्य विहार एवं हिनौती गौधाम में चल रहे निर्माण कार्यों एवं संचालित गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल सुबह 10.30 बजे गौ अभ्यारण्य से प्रस्थान कर रीवा आएंगे तथा स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री शाम 5 बजे नवीन सर्किट हाउस रीवा में बहुती, नईगढ़ी एवं हनुमना सहित अन्य नहर परियोजनाओं के कार्यों की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करेंगे। 
उप मुख्यमंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदना  
रीवा (कीर्तिप्रभा) उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने वार्ड क्रमांक पाँच ढेकहा निवासी समाजसेवी हरिहर प्रसाद मिश्रा की मृत्यु पर शोक संवेदना व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री ने उनके घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया। 
मऊगंज में साइबर अपराध से संबंधित कार्यशाला 16 मई को  
रीवा (कीर्तिप्रभा). साइबर अपराध से सुरक्षित रहने और अपनी जानकारी को सुरक्षा प्रदान करने के विषय में कर्मचारियों एवं उपयोगकर्ताओं को जानकारी देने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला मऊगंज कलेक्ट्रेट सभागार में 16 मई को दोपहर 12 बजे से आयोजित की गई है। कार्यशाला में साइबर क्राइम एक्सपर्ट हाईकोर्ट जबलपुर एवं इंडियन साइबर एकेडमी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने मऊगंज जिले के विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों की उक्त कार्यशाला में उपस्थिति सुनिश्चित कराते हुए स्वयं भी उपस्थित रहें। 
रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त
रीवा (कीर्तिप्रभा) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी एम.बी. ओझा द्वारा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित वार्ड नं. 26 पाण्डव नगर रीवा के संचालक मंडल के सदस्यों व अन्य पदाधिकारियों को अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता तथा माँ शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. त्योंथर सहकारी निरीक्षक विकास माठे को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। 
रायपुर कर्चुलियान में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की हुई समीक्षा
रीवा (कीर्तिप्रभा) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर साहब ने जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान में जल गंगा अभियान के कार्यों की समीक्षा करते हुए आगामी तीन दिवस में सभी कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कम प्रगति वाली 72 ग्राम पंचायतों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को नोटिस जारी करने तथा बगैर अनुमति अनुपस्थित सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। 
जनपद कार्यालय में आयोजित बैठक में ग्राम पंचायतों में चल रहे कार्यों में 14 मई तक सीसी जारी करने तथा आवास के लक्ष्य को पूर्ण करने के साथ साथ सभी ग्राम पंचायतों में समग्र में के लक्ष्य को 30 मई के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश सीईओ जिला पंचायत द्वारा दिये गये। बैठक में कार्यपालन यंत्री टी पी गुर्दमान,परियोजना अधिकारी मनरेगा शिव सोनी,लेखा अधिकारी योगेंद्र पांडेय, आवास प्रभारी विनोद पांडेय,जनपद सीईओ संजय सिंह, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी डॉ. जी. एन. श्रीवास्तव,सहायकयंत्री श्रीमती मनीषा मिश्रा, अनिल तिवारी, इंद्रभान सिंह, मनोज मिश्रा, श्रीमती विभा अवस्थी, बृजेश दुबे सहित जनपद के  उपयंत्री, एडीओ, पीसीओ,ग्राम पंचायतों के सरपंच,सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक उपस्थित रहे।
अरहर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 मई तक
रीवा (कीर्तिप्रभा) शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 7550 रुपए प्रति क्विंटल पर जिले भर में अरहर का उपार्जन किया जाएगा।
खरीफ वर्ष 2024-25 में ई उपार्जन पोर्टल पर अरहर (तुअर) फसल के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 15 मई तक होगा तथा सत्यापन 17 मई तक किया जायेगा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा है कि उपार्जन के लिए किसान ई उपार्जन पोर्टल में अपना पंजीयन 15 मई से पहले करा लें। सभी सहकारी समिति प्रबंधक तुअर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करें। पंजीकृत किसानों को ही समर्थन मूल्य पर तुअर के उपार्जन का लाभ मिलेगा।
खेलवृत्ति के लिए आवेदन आमंत्रित
रीवा (कीर्तिप्रभा) संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण द्वारा एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गयी थी। इस प्रतियोगिता के पदक विजेता प्रतिभावान खिलाडिय़ों को खेलवृत्ति प्रदान की जायेगी। इस संबंध में संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि जिले के प्रतिभावान पदक विजेता खिलाडिय़ों से वर्ष 2025 की राज्य स्तरीय खेलवृत्ति प्रदान करने के आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। खेलवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आगामी 31 मई निर्धारित की गयी है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। खेलवृत्ति के लिए आवेदन संबंधी जानकारी संभागीय खेल और युवा कल्याण कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।    
तीन पंचायत सचिव निलंबित
रीवा (कीर्तिप्रभा) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने तीन पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने तथा शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने पर रामप्रताप सेन सचिव ग्राम पंचायत बेलवा बडग़ैयान, ध्रुवकेस सिंह सचिव ग्राम पंचायत बड़ोखर तथा शशिकांत मिश्रा सचिव ग्राम पंचायत अगड़ाल (मूल पदस्थापना ग्राम पंचायत तेंदुआ कोठार) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 
जिले में समर्थन मूल्य पर 100672 टन हुई गेंहू की खरीद
रीवा (कीर्तिप्रभा)  किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से गेंहू का उपार्जन किया गया। जिले में 17477 किसानों से 100672.32 मीट्रिक टन गेंहू का उपार्जन किया गया है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी कमलेश तांडेकर ने बताया कि उपार्जित गेंहू में से 66363.17 टन गेंहू का परिवहन करके सुरक्षित भण्डारण कराया जा चुका है। अब तक किसानों को 244 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शेष किसानों को तीन दिन में लंबित राशि का भुगतान किया जा रहा है। खरीदी केन्द्रों से उपार्जित गेंहू का लगातार परिवहन करके सुरक्षित भण्डारण कराया जा रहा है। 
पुलिस एवं सेना भर्ती का प्रशिक्षण प्रारंभ
रीवा (कीर्तिप्रभा). खेल और युवा कल्याण विभाग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में पार्थ योजना के तहत पुलिस एवं आर्मी भर्ती ट्रेनिंग स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स में प्रारंभ की गई। द्वितीय चरण में आवेदकों का मेडिकल परीक्षण किया गया एवं मानसिक दक्षता बढाने के लिए कक्षाएँ की प्रारंभ की गई। संभागीय खेल और युवा कल्याण अधिकारी एम.के. धौलपुरी ने बताया कि "पार्थ योजना" का द्वितीय चरण स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स में प्रारंभ हुआ 
जिसमें बालक एवं बालिकाओं के मेडिकल परीक्षण एवं मानसिक दक्षता कोचिंग क्लॉसेस प्रारंभ किये गये। "पार्थ योजना" में इच्छुक बालक एवं बालिका स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स रीवा मे मोबाईल नम्बर 9755618571, 7224926265 पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
 

रीवा / भोपाल(कीर्तिप्रभा)
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