CM के निर्देश पर MP में प्रमोशन प्रक्रिया होगी पूरी तरह डिजिटल

भोपाल: मध्य प्रदेश के लाखों शासकीय सेवकों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित पड़ी पदोन्नति (प्रमोशन) की प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से मिले सीधे निर्देशों के बाद, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने प्रदेश के सभी विभागों को आदेश जारी किया है कि वे अब तक की गई और रुकी हुई पदोन्नतियों का पूरा लेखा-जोखा आज ही ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करें। इस कदम से बिना किसी पक्षपात या लेटलतीफी के हर पात्र कर्मचारी को समय पर उच्च पद और बढ़े हुए वेतन का लाभ मिलना तय हो सकेगा।

आज ही अपलोड होगी जानकारी, अड़चनें होंगी दूर

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सभी शासकीय विभागों को अपनी पदोन्नति प्रक्रिया का पूरा ब्यौरा निर्धारित ऑनलाइन लिंक पर अनिवार्य रूप से आज ही सबमिट करना होगा। सरकार के इस डिजिटल कदम से फाइलों के चक्कर काटने और कछुआ गति से होने वाले काम पर पूरी तरह रोक लगेगी, जिससे कर्मचारियों को उनके हक का प्रमोशन समय पर मिल सकेगा।

डिजिटल ट्रैकिंग से रुकेगी बाबूशाही और मनमानी

इस नई ऑनलाइन ट्रैकिंग व्यवस्था के लागू होने से पूरी पदोन्नति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। अब शासन सीधे अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर सकेगा कि किस कर्मचारी की पदोन्नति की फाइल किस टेबल पर और क्यों अटकी हुई है। इससे दफ्तरों में होने वाली मनमानी और लेटलतीफी पर लगाम लगेगी और योग्य कर्मचारियों को बिना किसी परेशानी के उनका अधिकार मिल जाएगा।

लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025: मुख्यमंत्री खुद करेंगे समीक्षा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के अंतर्गत पिछले नौ दिनों के भीतर विभिन्न विभागों द्वारा की गई प्रमोशन की कार्रवाई के पूरे रिकॉर्ड की खुद समीक्षा करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की इस सीधी निगरानी से उन विभागों की जवाबदेही तय होगी, जहां कर्मचारियों के प्रमोशन के मामलों को बेवजह अटका कर रखा गया था।

मंत्रियों और अफसरों को सख्त निर्देश, भेदभाव बर्दाश्त नहीं

हाल ही में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देशित किया था कि सभी विभागों में योग्य अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति बिना किसी भेदभाव के तय समय सीमा में पूरी की जाए। सरकार का संकल्प है कि हर वर्ग के कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता और कार्यकुशलता का पूरा लाभ मिलना चाहिए।

कर्मचारी संगठनों ने किया सीएम का भव्य स्वागत

इससे पहले बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कर्मचारी कल्याण समिति, मंत्रालय कर्मचारी संघ और अजाक्स (AJAKS) के पदाधिकारियों द्वारा ढोल-नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों को आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और किसी भी स्तर पर योग्य कर्मचारियों का अहित नहीं होने दिया जाएगा।